भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं और नए जिलों के गठन को लेकर चल रही सुगबुगाहट अब एक ठोस मुकाम की ओर बढ़ रही है। ‘मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग’ मार्च तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है। दिसंबर महीने से आयोग संभाग स्तर पर जनसुनवाई शुरू करने जा रहा है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव और स्थानीय मांगें सुनी जाएंगी। दिसंबर 2023 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इस आयोग का गठन प्राथमिकताओं में शामिल था, जिसने अब तक राज्य के 50 जिलों का सर्वे पूरा कर लिया है।
इस बार की पुनर्गठन प्रक्रिया का दायरा सिर्फ नए जिलों के गठन से कहीं अधिक बड़ा है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बार बड़ा पुनर्गठन साल 1982 में हुआ था। इसके बाद से पिछले चार दशकों में आबादी के पैटर्न, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों में आए भारी बदलाव को देखते हुए सरकार ने यह ताजा आकलन शुरू किया है। आयोग केवल जिलों ही नहीं, बल्कि संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास ब्लॉकों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है ताकि जनता तक सरकारी योजनाओं की पहुंच और सुशासन को बेहतर बनाया जा सके।
